२०८३ कार्तिक ३० गते, सोमबार १०:१४

Category: अर्थ

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा

आगामी बजेट: द्रुतमार्गलाई १७ अर्ब ६४ करोड, धितो बजारमा एनआरएन खुला र रणनीतिक आयोजनाका लागि ‘मातृभूमि कोष’

काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रविधि र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्त्वपूर्ण

कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, सरकारी संस्थान र प्रविधिमा ठूलो फड्को

काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै उद्यम व्यवसाय र मध्यम वर्गलाई ठूलो

कर्मचारीको तलब न्यूनतम ४० हजारदेखि एकलाख बढी कायम

काठमाडौं- सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट

मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत: कृषिलाई प्राथमिकता, ‘मेड इन मधेस’ देखि ‘मखान ब्रान्डिङ’ सम्म (पूर्णपाठ)

वीरगन्ज- मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा

सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक सापेक्षताको आधारमा अघि बढाइने

काठमाडौं – शुक्रबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक सापेक्षताको आधारमा अघि

कम्पनीको बेवास्ताले किसान मारमा :पर्साका किसानको लाखौँको आलु कुहिन थाल्यो

वीरगन्ज- उद्योगको आश्वासनमा भरोसा गरेर आलु खेती गरेका पर्साका किसान अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् । फ्रेन्च फ्राई तथा

एलोन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सद्वारा आईपीओ निष्कासन योजना सार्वजनिक

काठमाडौं – एलोन मस्कको रकेट तथा भू–उपग्रह कम्पनी स्पेसएक्सले बुधबार आफ्नो लामो समयदेखि रोकिएको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) को योजना

गुणस्तरहीन ‘डाबर हनी’ बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन, उपभोक्तालाई प्रयोग नगर्न आग्रह

वीरगन्ज – उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम देखिएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डाबर नेपाल प्रा. लि. द्वारा उत्पादन गरिएको ५००

राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कमजोर मधेसको अर्थतन्त्र, वृद्धि दर १.३१ प्रतिशतमा सीमित

वीरगन्ज- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशको आर्थिक अवस्था देशकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक

पोडकास्ट सुन्नुहोस